11 सितम्बर 2014
किस्मत के धनी, मोदी और धोनी

ऐसा अक्सर कहा जाता है कि भारत में दो सबसे अहम काम दो चैंपियनों-भारत केे प्रधानमंत्री और राष्ट्ीय क्रिकेट टीम के कप्तान के हैं। राजनीति और क्रिकेट, इन्हीं दोनों का नशा औसत भारतीयों के दिलो-दिमाग पर छाया रहता है। चाहे इलीट कहे जाने वाले लोगों का सामाजिक जमावड़ा हो या फिर सड़क के किनारे ढाबों पर बैठे निठल्ले, या फिर किसी बस या ट्ेन में यात्रा कर रहे लोग। उनकी बातचीत या बहस का सबसे आम मुद्वा या तो राजनीति होती है या फिर क्रिकेट।

3 सितम्बर 2014
योजना आयोग के साथ ‘वीआरएस‘ शुरू करने का आ गया है वक्त

जब से मोदी सरकार 26 मई से सत्ता में आई है, योजना आयोग में सन्नाटा पसरा हुआ है। योजना आयोग और इसके सहयोगी ऑफिसों में काम करने वाले लगभग 1,200 लोगों के पास मुश्किल से ही कोई उत्पादक काम है।

10 सितम्बर 2014
पीयूष गोयल ने 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए कसी कमर

केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने देश में बिजली संकट को खत्म करने और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। बेशक, यह काम आसान नहीं है और ढेर सारी दुश्वारियां और चुनौतियां इस राह में हैं पर बिजली मंत्री पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कुछ राज्यों में उनकी यह महत्वाकांक्षी योजना जल्द ही आकार ले ले। उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए कई रोडमैप तैयार कर रखे हैं पर फिलहाल इस बाबत वह अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते।

8 सितम्बर 2014
बैंक गरीबों को लूट कर अमीरों को कर रहे मालामाल

अक्तूबर 2011 से पहले पूरे बैंकिंग सेक्टर में बचत खाताओं पर 4 फीसदी की सालाना ब्याज दर थी-पर विनियंत्रण के बावजूद इनमें बमुश्किल कोई बदलाव आया है

2 सितम्बर 2014
मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी पर निवेश के लिए बनाया माहौल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सूचना और ढांचागत प्रौद्योगिकी सुविधाओं से लैस उन्नत शहरों के विजन ने आकार लेना शुरू कर दिया है। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए जगहों की पहचान कर ली है।

12 सितम्बर 2014
कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं कर देंगी जीडीपी लक्ष्य को दूर

तेजी से बढती जनसंख्या के बोझ, गरीबी और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण भारत के सामने शायद दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा चुनौती है

28 अगस्त 2014
मोदी की ‘डिजिटल इंडिया योजना:113,000 करोड़ रूपये की बर्बादी ?

मीडिया में डिजिटल इंडिया पर कई तरह की खबरें आ रही हैं जिनमें इसे आधी-अधूरी योजना और करदाताओं के पैसे की बर्बादी करार दिया जा रहा है। भारत की पहली राष्ट्ीय ई-गवर्नेंस योजना 2004 में शुरू हुई और फिर कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाले संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका पुर्नअवतार किया गया।

8 सितम्बर 2014
ब्रिक्स बैंक का लक्ष्य समानता हासिल करना, वैश्विक वित्तीय संस्थानों को चुनौती देना नहीं

ब्रिक्स बैंक के गठन के पीछे उद्वेश्य दीर्घकालिक परियोजनाओं को राशि तथा जोखिम से निपटने की पूंजी मुहैया कराना है। इसका लक्ष्य आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे मौजूदा बहुस्तरीय वित्तीय संस्थानों को चुनौती देना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन नेे पिछले दिनों शिकागो में शिकागो कौंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान अपने भाषण में यह बात कही।

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